कहीं वक़्फ़ बोर्ड की लाखों एकड़ ज़मीन पर नज़र तो नहीं?

वक़्फ़ कानून में संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या वाकई सरकार इसके ज़रिए इसकी ज़मीनों का प्रबंधन बेहतर करना चाहती है? मगर ख़ुद सरकार ने वक़्फ़ की हज़ारों करोड़ की ज़मीन पर दफ़्तर बना लिया, किसी कारपोरेट को लीज़ पर दे दिया, अगर इसी का सही पैसा मिला होता तो वक़्फ़ के पास हज़ारों करोड़ रुपया मिल जाता। क्या सरकार अपना अधिग्रहण और अतिक्रमण हटाएगी? पूरा वीडियो देखिए।

भूल सुधार: इस बिल को JCP (Joint Committee of Parliament) के पास भेजा गया है। एपिसोड में हमने ग़लती से कह दिया है कि इसे JPC (joint parliamentary committee) के पास भेजा गया है। JPC का काम जाँच करना होता है और JCP का काम बिल की विवेचना करना होता है। इस भूल के लिए हमें खेद है।


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   / @ravishkumar.official